8th Pay Commission सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दी है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी।

सरकार ने आठवें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है।
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1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नियमित आयोग बनाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू किया गया था, जो 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही मंजूरी दे दी है।
वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में एक बार किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में नियमित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। महंगाई समेत अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें की जाती हैं। अंतिम वेतन आयोग का गठन 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किया गया था।
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8th Pay Commission:
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के डीए और बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो 51,480 रुपये तक जा सकती है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय है। आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।
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